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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में जिन किसानों का 10 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हें सरकार 2000 रुपये की अगली किस्त भेज सकेगी.

मोदी सरकार की किसानों से जुड़ी सबसे अहम योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम  की दूसरी किस्त जारी करने की चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी है. हालांकि आयोग ने इसके साथ ही शर्त लगाई गई है कि सिर्फ उन्हीं किसानों को 2000 रुपये की अगली किस्त भेजी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले हुआ है. यानी 10 मार्च से पहले इस योजना में रजिस्टर्ड किसानों को एक अप्रैल से दूसरी किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग और कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

इस योजना में किसानों को नगद रकम मिल रही है, इसलिए यह शुरू से ही मोदी विरोधियों के निशाने पर रही है. पीएम नरेंद्र ने 24 फरवरी को गोरखपुर में इसकी शुरुआत की थी. 12 करोड़ किसानों को सालाना 6000-6000 रुपये देने का एलान हुआ. उसी दिन पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने ट्वीट किया है, ‘आज ‘वोट के लिए नकदी’ दिवस है’. बीजेपी सरकार वोट के लिए अधिकारिक रूप से हर किसान परिवार को 2,000 रुपये का रिश्वत देगी. सबसे शर्मनाक यह है कि चुनाव आयोग ‘वोट के लिए रिश्वत’ को रोकने में असफल है.

चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कृषि मंत्रालय ने दूसरी किस्त जारी करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी. क्याेंकि किसानों को खेती के लिए नगद सहयोग देने वाली मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना चुनाव आचार संहिता के फेर में फंसती नजर आ रही थी. कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक करीब सवा सात करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. 4.75 करोड़ किसानों का पहले से रजिस्ट्रेशन है.