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आरक्षण की मांग का ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपें गुर्जर समाज के नेता: गहलोत

नई दिल्ली
गुर्जर समुदाय राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। गुर्जर नेता किरौड़ी सिंह बैंसला अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार से सवाईमाधोपुर जिले में ट्रेन की पटरियों पर बैठे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने गुर्जर आरक्षण से पल्ला झाड़ते हुए केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जर नेताओं से बातचीत के लिए 3 मंत्रियों की कमिटी गठित की है। वहीं, बातचीत के लिए गठित कमिटी में शामिल राजस्थान सरकार के मंत्री विश्वेंंद्र सिंह ने बैंसला से शनिवार को मुलाकात की लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।संविधान संशोधन की जरूरत, मोदी से मिलिए: गहलोत
शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 5 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के नेताओं को अपनी मांग से जुड़ा ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना चाहिए क्योंकि यह संविधान संशोधन के बिना संभव नहीं है। गहलोत ने रेल पटरियों पर बैठे आंदोलनकारियों से अपील की है कि वे वहां से हट जाएं। गहलोत ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘पिछली बार भी उनकी अधिकतर मांगें राज्य सरकार द्वारा मानी गई थीं, इस बार भी उनसे बातचीत करने के लिए तीन मंत्रियों की कमिटी बना दी गई है। इस बार जो उनकी मांगें हैं उनका ताल्लुक केंद्र सरकार से है।’ उन्होंने कहा, ‘पिछली बार पांच फीसदी आरक्षण की मांग को विधानसभा में पारित कर लागू करने का प्रयास किया गया था लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब जो गुर्जर समाज की मांग है वह संविधान संशोधन करके ही पूरी हो सकती है, यह बात बैंसला जी को भी मालूम है इसलिए उनका आंदोलन करना समझ से परे है। उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देना चाहिए।’

इनके ऊपर बातचीत का जिम्मा
राजस्थान सरकार ने गुर्जर नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने के लिए शुक्रवार देर रात तीन सदस्यीय मंत्री समिति का गठन किया। समिति में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और सामाजिक न्याय मंत्री भंवरलाल मेघवाल शामिल हैं। समिति में आईएएस अधिकारी नीरज के. पवन भी शामिल हैं।

आंदोलनकारी गुर्जरों से मिले मंत्री और अधिकारी
इस मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा गठित की गई कमिटी के सदस्य पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नीरज के. पवन शनिवार को गुर्जर नेता किरोडी सिंह बैंसला से सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर की रेल पटरियों पर बातचीत के लिए मिले। हालांकि बैंसला अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक किरोडी सिंह बैंसला ने कहा, ‘हम यहां से नहीं हटेंगें, धरना जारी रखेंगे, सरकार से कोई समझौता नहीं हुआ है। हम 5 प्रतिशत आरक्षण का आदेश चाहते है।’ उन्होंने कहा कि गुर्जर समुदाय को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि वह हमें आरक्षण दे।

बातचीत के लिए गठित कमिटी में शामिल राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा, ‘बातचीत शुरू हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा गुर्जर समुदाय की सभी समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री से परामर्श के बिना मैं कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं।’