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गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए फरवरी में विधेयक लाएगी नीतीश सरकार

गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए फरवरी में विधेयक लाएगी नीतीश सरकार

बिहार में सवर्णों को बिहार सरकार जल्दी ही आरक्षण देने जा रही है. इसके लिए नीतीश सरकार फरवरी में विधानमंडल सत्र के दौरान विधेयक लाएगी. इसकी सभी प्रक्रियाएं इसी महीने में पूर्ण कर ली जाएगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया. जाहिर है सरकार के इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसके बाद राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हो जाएगा.

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाधिवक्ता ललित किशोर से कानूनी सलाह के बाद अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है. महाधिवक्ता से सलाह के बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिए अलग से अधिनियम बनाना आवश्यक है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिनियम बनाने के लिए
अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन आमिर सुबहानी को निर्देशित किया.

आपको बता दें कि सोमवार को आयोजित लोकसंवाद में भी नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में सवर्ण आरक्षण जल्द ही लागू किया जाएगा और इसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है. उन्होंने सोमवार को कहा था कि आरक्षण को 50 प्रतिशत से ऊपर ले जाने में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मुश्किल है. अब जब मुख्यमंत्री ने विधेयक लाने का ऐलान कर दिया है तो जाहिर हो गया है कि जल्दी ही बिहार में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा